काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ।
बुधबार थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने र जिबी राईको संयुक्त रूपमा ५ करोड ८ लाख ६८ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको बचत गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा आएको देखिएको थियो। सुर्यदर्शनको मुद्दामा लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने अदालतले आदेश दिएको थियो। विभिन्न सहकारीबाट लामिछाने पहिले प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा बचत रकम आएको देखिएको थियो।