काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरुसँग गर्ने सन्धी सम्झौताहरुलाई गिजोलिरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालले ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यान्वयन’ सम्बन्धमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गिजोल्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
उहाँले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा पनि औपचारिक डकुमेण्टहरु सार्वजनिक नगर्नुले ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका पैदा हुने बताउनु भयो । उहाँले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतका विषयहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सन्धी र सम्झौताहरु सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले गरेका सम्झौताहरु सार्वजनिक नहुँदा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा धारणा बनाउनुपर्ने र त्यसले आशंका पैदा भइरहने बताउनु भयो । छिमेकी राष्ट्रसँग हचुवामा दृष्टिकोणहरु बनाउँदा सही कुरा नागरिकले नपाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद खनालले परराष्ट्र नीतिलाई दलियकरणको जालोमा लैजान खोजेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघिका गतिविधिले देखाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रहरु बलियो बन्नुको सट्टा दुई दलीय संयन्त्रहरुबाट परराष्ट्रनीति कस्तो हुने, के डकुमेण्टमा हस्ताक्षर गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र कमजोर भएको र दलीय संयन्त्र बलियो भएको महशुस आफूले गरेको बताउनु भयो । दुई दलबीचको सहमति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मानक हो जस्तो गरीकन राजनीतिक नेतृत्वले भाष्य निर्माण गर्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद खनालले पछिल्लो समय सरकार रणनीतिक रुपमा कमजोर भइरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट नेपालले पाउने भन्दा बढी गुमाएको महशुस आफूले गरेको बताउनु भयो । सत्ता स्वार्थका साना कुराहरुले गर्दा ठूलाठूला भूराजनीतिक विषयमा गल्ती भइरहेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले मित्रराष्ट्रको भ्रमणका क्रममा नेपालले कमजोर तयारी गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने भन्नेकुराको छनोट हुन नसक्दा समस्या सिर्जना हुने बताउनु भयो । उहाँले आम्दानी दिने खालका योजनाहरु छनोट गर्न चुक्नु नहुने बताउनु भयो । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रहरुमा आम्दानी बढाउने खालका योजना छनोट गर्ने हिम्मत नहुँदा पनि समस्या आइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामा प्रश्न रहेको बताउनु भयो । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा समन्वयको ठूलो अभाव रहेको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई फङ्सनल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
