कोशीका राज्यमन्त्री राजवंशी अनुसन्धानबाहिरै, राज्यमन्त्री राजवंशीसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्धा


२७ कार्तिक २०८१, मंगलवार १३:५१ मा प्रकाशित

झापा । फरार प्रतिवादीको मुद्धा मिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर सेटिङ्गमा वादीका नाममा जग्गा नामसारी गरि बेचबिखनमा भुमिका खेल्ने कोशी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तथा बहालवाला भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भूमी प्रसाद राजवंशी अनुसन्धानको दायराबाहिर छन् । लामोसमय सम्म यो घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि राज्यमन्त्री राजवंशीसहित ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत झापामा मुद्धा दायर भएको छ ।

कोशी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तथा बहालवाला भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भूमी प्रसाद राजवंशी संगठित रुपमा मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धकका फरार प्रतिवादीलाई मुद्धा मिलाउने प्रलोभनमा पारेर सेटिङ्गमा वादीकै नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको खुलेपनि अझै अनुसन्धानको दायरा बाहिरै छन् । मुद्धाको फरार प्रतिवादी स्वयमलाई मालपोत कार्यलय झापामा ल्याएर जग्गा पास गरिदिन भुमिका खेलेको पुष्टि भएपनि प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि बढाएको छैन ।

गत माघमा प्रदेश सभा सदस्यले संगठित रुपमा मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धकका फरार प्रतिवादीलाई मुद्धा मिलाउने प्रलोभनमा पारेर सेटिङ्गमा वादीकै नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेला घटना सार्वजनिक भएपछि मुद्धा दर्तादेखि फैसलासम्मका कागजात संकलन गरेर अनुसन्धान सुरु गर्ने भन्ने प्रहरी एकाएक पन्छिएको छ । प्रहरीकै सामुन्ने मालपोत कार्यलय पुगेर फरार प्रतिबादीले जग्गा नामसारी गर्दा समेत नदेख्ने प्रहरीले त्यसयता अनुसन्धान नै अघि बढाएन ।

फरार प्रतिवादी पक्राउमा सक्रिय रहेको भन्ने झापा प्रहरीलाई यो घटनामा बारे जानकारी दिदा समेत अनुसन्धान नभएपछि मुद्धा दायर भएको छ । बिर्तामोडका रामचन्द्र चौधरीले राज्यमन्त्री राजवंशीसहित ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत झापामा दुषित नामसारी निर्णय बदरविरुद्ध मुद्धा दायर गरेका हुन् ‘मैले जिल्ला प्रहरी कार्यलय झापालाई समेत जानकारी गराएको थिए, तर उहाँहरुले दर्ता गर्न मान्नुभएन’ उनले भने, ‘उहाँहरुकै सामुन्नेबाट फरार प्रतिवादी ल्याईएको छ अनि किन चासो दिनुहुन्थियो त ?’


झापाको बिर्तामोड–५ जात्रुबाडीकी हिमादेवी चौधरीले श्रीमान श्रीलाल भनिने सुरेन्द्रलाल राजवंशीको हत्या अभियोगमा कान्छी श्रीमती भारत पश्चिम बंगालको चैनागारा बस्ने चिन्ता सिंन्हासहितलाई विपक्षी बनाएर संगठित रुपमा मानिस अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । २०७५ साउन १० गते झापा जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्धा फैसला हुदासम्म प्रतिवादी सिन्हा अदालतमा उपस्थित भइनन् । २०७८ पुस २७ गते झापा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सिन्हा फरार रहेका कारण मुद्धा मुल्तबीमा रहने ठहर गर्यो । तर फरार रहेकी प्रतिवादी सिन्हालाई मुद्धा मिलाईदिने बहानामा नेपाल बोलाएर उनका श्रीमानका नाममा रहेको ज्याजेथा वादीलाई पास गर्ने गैह्रकानुनी कार्यमा राज्यमन्त्री राजवंशीको संलग्नता पाइएको छ ।


जेठी श्रीमती हिमादेवी चौधरीले पतिका नाममा रहेको जमिन आफ्नो नाममा पार्न एकलौटी नामसारीका लागि भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन दिएकी थिइन् । मालपोत कार्यलयले २०७६ मंसिर ८ गते मृतककी कान्छी श्रीमती सिन्हा समेत रहेकाले अदालतबाट हकदार कायम गरि ल्याउन भनेको थियो । चौधरीले नै दायर गरेको अपुताली रोलक्रमबाट हटाई पाउँ भन्ने मुद्धा पनि जिल्ला अदालत झापाले २०७८ साल पुस २७ मा प्रतिवादी फरार रहेकोले वादीको दाबीसँग सहमत हुन नसकिने फैसला गरेको थियो । तर बिर्तामोड वडा नम्बर ८ को कार्यलय र मालपोत कार्यलय झापाले अदालत र आफ्नै आदेशको विरुद्ध जग्गा नामसारी गर्दै राजिनामा पास गराइदिएका छन् । भुमीसुधार तथा मालपोल कार्यलयमा सिन्हा स्वयम् उपस्थित भएर २०७९ पुस १३ गते हक छाडेको र १४ गते जग्गा नामसारी गरेको देखिएको छ । तर, फरार प्रतिवादीले यी सबै क्रियाकलाप गरिरहदा प्रहरी मुकदर्शक छ । २०७९ पुस १२ गते बिर्तामोड–८ को वडा कार्यलयले जग्गा नामसारी सिफारिस बनाईदिएको देखिन्छ । यी सबैको व्यवस्थापन तत्कालिन प्रदेश सभा सदस्य तथा हालका राज्यमन्त्री राजवंशीले गरेका थिए । उनले सिन्हालाई नेपाल बोलाएर आउनेजाने खर्चस्वरुप २ लाख भारतीय रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराएको चिन्ता सिन्हाका दाजु सुप्रभत सिन्हा बताए । ‘पुरानो मुद्धा मिलाउन भनेर भुमी दाईले लिएर जानुभयो’ उनले हिन्दी भाषामा भनेका छन् ‘पछि मात्रै थाहा पायौं ज्वाईको नामको जग्गा नामसारी गरिदिन पो मालपोत भन्ने ठाउँमा लगिएको रहेछ ।’

यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यलय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण कुमार चन्दले फरार प्रतिवादी नै आएर जग्गा पास गरेको विषय आफुहरुलाई जानकारी नभएकोले प्रक्राउ गर्न नसकिएको बताए । उनले अबका दिनमा अदालतबाट कुनै आदेश भए त्यसैअनुसार गरिने जानकारी दिने दिए ।

कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्रीले यस किसिमको गैह्रकानुनी गतिविधी गर्दा समेत मन्त्री पद उपहार पाए । शुसाशन र नैतिकताको रटान लगाउने सक्तापक्ष र सरकारले यस्ता मन्त्रीहरुलाई कहिले सम्म संरक्षण गरेर राख्छ ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here