काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स खारेजीको संघारमा पुगेको छ ।
लाइसेन्स नवीकरणबापतको सबै शुल्क नबुझाएकाले एनसेलको लाइसेन्स खारेजी हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
लाइसेन्स नवीकरणको बक्यौता रकम १६ अर्ब र ३ अर्ब विलम्ब शुल्क गरी कुल १९ अर्ब रुपियाँ पर्सि शुक्रबारसम्म नबुझाएमा एनसेलको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनेछ । तर, लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएकाले अन्तिम समयमा पासा पल्टाउने दाउमा एनसेलका बिचौलियाहरू लागेका छन् ।
एनसेलको लाइसेन्स खारेज भए स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ब्युँत्याउने खेल पनि सँगै शुरू भएको छ । स्मार्ट टेलिकममा २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारको राजस्व डुबेको छ । सो कम्पनीले पनि गत वर्ष नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि लाइसेन्स रद्ध भएको थियो ।
एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८१ भदौ १६ गते सकिँदै छ । तसर्थ, भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिरेको अवस्थामा अन्तिम पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
