काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधिन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा काँग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहनुभएको थियो । मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भयो ।
उहाँले ६ वटा बैठकमा औपचारिक रुपले छलफल गरेर टुंग्याएको बताउनु भयो । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेको घटनाका सम्बन्धमा के गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरु र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? संक्रमणकालीन न्यायको भावनाअनुसार घटि सजाय माग दाबी गर्दा केके गर्ने भन्ने विषय थिए । उक्त चार विषयमा नै छलफल गरी निस्कर्षमा पगुेको बताउनु भयो । उहाँले सबै दलहरु मिलेर ऐतिहासिक उपलब्धी प्राप्त गरेको बताउनु भयो ।
