काठमाडौं । सरकारले नेपालका कारागार र बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आईतवारको बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरु र नेपालका कारागारहरुमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरुको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिहरुको प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।
सोही प्रसंगमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखक, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर साह सुडी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कारागारमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्ने बताएका हुन् । बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनामा सुधार गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने बताउनु भयो । उहाँले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन, सवारी साधन, पुस्तकालय लगायतको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइने बताउनु भयो । उहाँले कारागारलाई सीप विकास केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले काराकार व्यवस्थापनका लागि तीन तहको सरकारकाबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले बाल सुधार गृहमा पनि भौतिक संरचनाको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले अपराधलाई न्युनिकरण तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिने पनि बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले कारागार र बाल सुधारगृहमा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कारागारमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो । उहाँले १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको भन्दै कानून सुधार गरेर उनीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कारागारमा हुने समस्याहरुको बारेमा आफूहरुलाई जानकारी भएको भन्दै संविधान अनुरुप सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु सुधार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनमा आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेर सुधारको कामहरु अगाडी बढाइने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
