काठमाडौँ । सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बेलुका बसेको बैठकमा सङ्कटग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरी समितिको क्षेत्राधिकारमा समझदारी जुटेको हो ।
आज बस्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बैठकले समितिको कार्यादेशलाई अन्तिमरूप दिनेछ । कानुन मन्त्री पदम गिरी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आज बिहान बस्ने कार्यदलको बैठकपछि समितिको कार्यादेशमा औपचारिक निर्णय हुने बताउनुभयो । सहमतिअनुसार सात सदस्यीय छानबिन समिति बन्नेछ ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलबाट तीन–तीन र सत्तापक्षका संयोजक रहने भएका छन् । समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि दिइनेछ । सहकारीको नाम क्षेत्राधिकारको अनुच्छेदमा उल्लेख गरिनेछ । कांग्रेस नेताहरूले कार्यादेशमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नभएपनि विगतमा आवद्ध रहेको संस्थामा छानबिन हुँदा लामिछाने पनि छानबिनको दायरामा आउने बताएका छन् ।
सहकारीमा भएको रकम अपचलनमा छानबिन गर्न समितिको क्षेत्राधिकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हिजो अबेर सहमति जुटेकाले बजेट प्रस्तुत हुने दिन आज संसद्को बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निर्णय लिन कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्दैछ ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोडेर समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक आज दिउँसो एक बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।
