प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय देशहरूका नागरिकमा देखा परेको भयावह अवस्थाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु-प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्, उनले भने, जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।’
स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए ।
हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ, उनले भने ।
नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए ।
