काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भइसकेको बताएका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले देशमा धेरै बेथिति विसङ्गति रहेको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्ने बताए । उनले सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध रहेको बताए ।
सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट फास्ट ट्र्याकमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन फरार, दोषी, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको बताए ।
उनले आगामी संसद्को बैठकमा सो निर्णयलाई प्रस्तावको रूपमा लैजाने तयारी रहेको पनि बताए । उनले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो विरुद्ध कतैपनि मुद्दा दर्ता समेत नभएको भन्दै उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने भए र राजीनामा दिने हो भने आफू तयार रहेको बताए । उनले समिति बनाउने स्पष्ट आधार नभएको जिकिर गरे ।
उनले भने, कहीँ कतै दर्ता समेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैँ तयार नै हो । तर त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि । आधिकारिक रूपमा ममाथि के रहेछ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्दा त्यहाँबाट केही रहेनछ ।
कतै मुद्दा चलेको, अभियोजन भएको कुरा पाइनँ । समिति बनाउने स्पष्ट आधार त हुनुपर्छ । आधार नभइसकेपछि कतै उजुरी गयो भने संसद्मा हङ्गामा गर्न बस्नुहुँदैन । कतै मुद्दा नै चलेको छैन ।
एउटा मान्छेले आफ्नो अफर मान्यो भने त्यो भन्दा माथिल्लो पदका लागि पनि तयार हुने, होइन भने भोलिपल्ट बिहानै विरोध । दिनभरि राजीनामा दे भन्ने राती अर्कै च्यानलबाट अर्कै कुरा गर्ने यहाँ पनि त प्रश्न आयो नि ।
सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर । हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो ? अब प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा धेरै बेथिति विसङ्गति छन् होला, तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ ।
सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध छ । क्याबिनेटबाट फास्ट ट्र्याकमा गएर बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता दिन फास्ट ट्र्याकमा जाने निर्णय क्याबिनेटमा भइसकेको छ ।
