काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिने, आफ्नै स्टेसनरीमा कपी–किताब किन्न बाध्य पार्ने र महँगो शुल्क लिने विद्यालयमाथि अनुगमन सुरु गरेको छ ।
संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले मनलाग्दी शुल्क उठाउने गरेको र विद्यालय हाताभित्रै रहेको स्टेसनरीबाट कपी–किताब किन्न बाध्य बनाउने गरेको गुनासो आएपछि महानगरले आइतबारदेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा एसियन पब्लिक स्कुल, चैतन्य स्कुल, पाठशाला स्कुल, सेन्ट जेभियर्स स्कुललगायतलाई हरेक वर्ष भर्ना शुल्क नलिन र स्टेसनरी किन्न बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको छ । यी विद्यालयले हाताभित्रका स्टेसनरीबाट कपी–किताब किनाउने गरेको गुनासो आएको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले संस्थागत विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क उठाउन र अभिभावकलाई बाध्य पार्न नहुने बताए ।
अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यालयले विद्यालयको लोगो भएको कापी किन्न बाध्य पारेको पनि फेला परेको छ । यसअघि गत शुक्रबार महानगरले पत्राचार गर्दै भर्ना शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
भर्ना गर्दा अधिकांश निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कको सट्टा ‘एन्युअल फी’ शीर्षक राखेर शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । महानगरभित्र पाँच सय १२ संस्थागत विद्यालय छन् । यी विद्यालयमध्ये अधिकांशले वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क असुल्ने गरेको अभिभावकहरूबाट गुनासो आउने गरेको छ ।
महानगरपालिका शिक्षा विभागका कार्यवाहक प्रमुख सरस्वती पोखरेलले निजी विद्यालयले एकपटक भर्ना गर्दा शुल्क लिन पाउने, तर वर्षैपिच्छे शुल्क लिन नपाउने जानकारी दिइन् । उनले विद्यार्थी कक्षा चढ्दै जाँदा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क उठाउने गरेको पाइए कारबाही गरिने बताइन् । ‘हरेक वर्ष भर्ना शुल्क वा भर्ना शुल्कको ठाउँमा अन्य शुल्क राखेर उठाउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यदि कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिएको फेला परे महानगरले सम्बन्धित विद्यालयबाट उक्त रकम असुल गरी अभिभावकलाई फिर्ता गर्नेछ ।
महानगरपालिकाले हालसम्म कुनै पनि निजी विद्यालयलाई कारबाही भने गरेको छैन । भर्ना शुल्क लिने र स्टेसनरी सामान किन्न बाध्य पारेमा जानकारी गराउन महानगरले अनुरोध समेत गरेको छ ।
