बिराटनगर । संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा संघीय समिकरण अनुरुपको सरकार बनाउन शुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली काँग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समिकरण बनाएसँगै सोही समिकरण अनुरुप प्रदेश सरकारहरु धमाधम बनिरहेका छन् ।
यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बिचमा सहमती बनेको भएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरु उहाँलाई जसरीपनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कोशीमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालिन गठबन्धनको निणर्य विपरित नेपाली काँग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै काँग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरुको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
उहाँले कार्तिक १ गते विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । यद्यपी विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ । विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागि रहेको थिए । विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो ।
प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरुप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ । किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार-चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् । यसैबिचमा कोशी प्रदेश सभाका एकचौथाई भन्दा बढी सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत्र २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बैशाख ६ गते बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडी बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेपनि दलहरुको आ-आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ ।
यसै परिप्रेक्षमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले मुख्यमन्त्री कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले चैत्र २६ गते आफुहरुले समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो । उहाँले विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्नेकुराको कुनै तुक नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा भंग गर्न पनि नसक्ने बताउनु भयो । नेता कार्कीले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएको भन्दै प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने दाबी गर्नुभयो ।
दलहरुको आ-आफ्ना दाबीका बीच संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनु भयो । कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने बताउनु भयो ।
उहाँले काम चलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो । ज्ञवालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रश्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।
