काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जोशीले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकिय व्यवस्था अनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखि तुल्याउन ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, समावेशी, व्यवसायिक, सहभागितामुलक र उच्च मनोबलयुक्त बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राज्यको पुर्नसंरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रश्ताव संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुरुप सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकिय व्यवस्था अनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखि तुल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, समावेशी, व्यवसायिक, सहभागितामुलक र उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान बनाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सामाजिक सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा, शर्तका सम्बन्धि व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यवसायिक बनाउँदै सुशासनमुखि संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भएकोले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु ।’
मन्त्री जोशीले निर्माणमुुखि सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथी विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव पनि संसदमा प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । सो विधेयकको सम्बन्धमा भने सभामा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
