काठमाडौँ । मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले चारबुँदे सहमति गरेको छ । सोमबार साँझ थप अधिकारसहित नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत सहमति भएको हो ।
संघर्षको ४२औँ दिनमा सरकारसँग सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम पनि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि गृह मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच वार्ता भएको थियो जहाँ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै उपस्थित थिए ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार तीन महिनाको अवधि दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रोमा आयोगको कार्यादेशसम्बन्धी बुँदा छन्, जसमा अवैध कागजहरू खारेज गर्न सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगलाई दिने विषय छ ।
तेस्रोमा मिटरब्याजपीडित शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
चौथो बुँदामा मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्चलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विषय छ ।
गृह मन्त्रालयले सहसचिव रुद्र पण्डितको नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता समितिले पीडितहरूसँग सहमति गरेको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको तर्फबाट नवलपरासीका अवधेश कुसवाहसहित नौजनाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको उपस्थितिमा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षरपछि बोल्दै मन्त्री लामिछानेले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सुरुवात भएको र पूर्ण न्याय दिलाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
गत ४ वैशाखमा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार नै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । जसले २६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त आयोगले पनि आफ्ना समस्या समाधान नगरेको भन्दै केही पीडितले फेरि आन्दोलन थालेका थिए ।
उनीहरूले पूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा एकै दिन ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए । संघर्ष समितिले ३० हजार पीडितका समस्या समाधान नभएको दाबी गरेको छ ।
