रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति


९ मंसिर २०८१, आईतवार १५:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)  सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले  १५ दिन म्याद थप गरेको छ ।  पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई अझैं १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो । 

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न दिएको १३ दिनको म्याद सकिएपछि आज (आइतबार) बिहान उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको थियो । सहकारीको रकम गोरखा मिडियाबाट ल्याइएको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । लामिछानेविरुद्ध किर्तेसहित संगठित अपराधमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीलाई म्याद थप भएसँगै काठमाडौं ल्याउने तयारी छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै  लामिछानेमाथि चितवनमा समेत उजुरी परेको छ । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्य  सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।  सोही आरोपमा छविलाल जोशीलाई काठमाडौं  ल्याएर बयान लिइसकिएको छ ।

सहकारी विशेष छानबिन समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने फरार छन् । 

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछाने समेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरिका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकाले छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन,बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइलाको रकम अपचलन भएको छ । त्यस्तै इमेज, समानता, सुमेरू र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती सहकारीका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन विपरीतको कार्य गरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here