जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।
काठमाडांैमा जारी विश्व समाजिक मञ्चको १६ औ संस्करणमा भएको दुई दिने विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी सम्मेलनले काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
विभिन्न १२ वटा संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा गरेको दुई दिने जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न आयाम, प्रभाव, वित्त परिचालनको संयन्त्र र लक्षित वर्गको न्यायका विभिन्न विधामा छलफलपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
जलवायु संकटको सम्बोधनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन र विश्वका विभिन्न भागहरूका व्यक्तिहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष तथा अधिकारमा आधारित, न्यायपूर्ण विकल्पहरू खोज्ने सवालमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।
२ अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि अत्यावश्यक पानीको स्रोत बनेको हिमाली क्षेत्रको हिउँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा एक तिहाईले गिरावट आउने र पृथ्वीको तापक्रमलाई पनि नियन्त्रण बाहिर जाने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पर्वतीय साझेदारी र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।
सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट जलवायु न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
