काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा सरकारले लगाउन खोजेको विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिवन्ध संविधान विपरित भएको विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकार दिनप्रतिदिन असंवैधानिक बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाएर निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न लागेको उनीहरुको आरोप छ ।
उनीहरुले जनताको आवाज थुन्नको लागि सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथी प्रतिवन्ध लगाउने कार्य गरेको आरोप लगाए । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का नेता महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना विपरित भएको बताउनु भयो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास भएको उहाँको आरोप छ । उहाँले विद्यार्थी संगठनमामाथीको प्रतिवन्ध तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति तथा अन्यायविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही छिटफुट घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संगठनलाई बद्नाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले वैदेशिक प्रभाव र एनजिओ तथा आईएनजीको प्रभावमा परेर सरकारले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहार गर्न थालेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिवन्ध भनेको नेपाली जनताको वैचारिक, राजनीतिक र संगठित हुन पाउने अधिकारमाथिको सीधा आक्रमण हो । उहाँले विद्यार्थी संगठनको नभई एनजिओ तथा आईएनजीलाई खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले विद्यार्थी संगडनको प्रतिवन्ध केवल विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै सिमित नरहेको दाबी गर्नुभयो । यस्तो निर्णयले मजदुर, किसान तथा उत्पीडित वर्गको आवाज दबाउने उद्देश्य बोकेको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले वर्तमान सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट प्रेरित रहेकोले विद्यार्थी संगठनमाथी प्रतिवन्ध लगाउन अग्रसर भएको बताउनु भयो । विद्यार्थी संगठनको प्रतिबन्दलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजमाथिको प्रतिवन्धको रुपमा हेरिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
विद्यार्थी नेताहरूले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरूले संविधानले प्रत्याभुत गरेको संगठन गर्ने स्वतन्त्रता कुनैपनि हालतमा खोस्न नदिने दाबी गरे । सरकारले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा रहेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरुद्धमा विद्यार्थी संघसंगठनहरु एकजुट भएका हुन् ।
