काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा जनताका मागसहितको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनताका मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको संकल्प यात्रामा स्थानीयहरुले माग गरेका विषय र आफूहरुको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरु समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अभियानको क्रममा अनुभुत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतिहरु समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनु भयो ।
उहाँले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, वागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा रहेको बताउनु भयो ।
सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातिय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको बिरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनःनिर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरु पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वाधारका हिसावले मध्यपहाडमा धेरै कामहरु अघि बढेको र ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रुपमा मध्यपहाड रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसावले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको मंसिर १४ देखि पुस १ गतेसम्मको संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरु र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभुत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतिहरु समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरु समेत उल्लेख गरेका छाँै । यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानको क्रममा जनसमर्थन जुन प्राप्त भयो त्यसलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रुपमा बुझेका छौँ । हामीलाई कुल ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका थिए । ति विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, वागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा गरेर यि मागहरु प्राप्त गरेका थियौँ । कुनैकुनै मागहरुमा यति ठूलो जनसमर्थन छ, एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्राथमिकतामा हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी छ । उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातिय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको बिरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनःनिर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषय छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरु समेटेका छौँ । पूर्वाधारका हिसावले मध्यपहाडमा धेरै कामहरु अघि बढेको यसले ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसावले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्छ ।’
उपमहँसचिव ज्ञवालीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा आफूहरुले अभियानका क्रममा बसाईंसराईको समस्या ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको पाएको बताउनु भयो । उहाँले बसाईंसराई रोक्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले वस्तुहरुको उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाएको देखिएको बताउनु भयो । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, विचौलियाहरुको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिएको बताउनु भयो ।
मध्यपहाडी क्षेत्रमा भूमिहिनहरु ठूलो संख्यामा रहेको, उर्जा नपाएका मानिसहरु ठूलो संख्यामा देखिएको र उनीहरुको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो । बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरु निरुत्साहित भएको बताउनु भयो ।
जलवायु परिवर्तनले मध्यपहाडमा ठूलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको बताउनु भयो । उद्यमी व्यवसायी बैंकको ब्याजदर, कर प्रशासकहरुको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनौतिहरु पनि छन् । सबैभन्दा पहिलो चुनौति बसाईंसराई, जसले गर्दा श्रम शक्तिकै अभाव हुने । बस्ती नै निर्जन हुने स्थिति छ । त्यसो हुनुमा केही बाध्यात्मक कारण छन्, केही पछिल्लो समय निर्माण गरिएको नेपाल बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य छ । विदेशमै सबै छ भन्नेगरी निर्माण गरिएको मनोवृत्ति चिर्न सरकारले ठोस कदम चालोस् । वस्तुहरुको उत्पादन भएर पनि त्यसले उचित मूल्य नपाएको कुुरालाई जोड दिएका छौँ । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, विचौलियाहरुको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नेकुरा गरेका छौँ । भूमिहिनहरु ठूलो संख्यामा देखिएका छन् । उर्जा नपाएका मानिसहरु ठूलो संख्यामा देखिए । उनीहरुको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरु निरुत्साहित भएको देख्यौँ । जलवायु परिवर्तनले ठूलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चालोस । उद्यमी व्यवसायी र असाध्यै निरुत्साहीत भएको बैंकको ब्याजदर, कर प्रशासकहरुको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द भएको कुरामा ध्यानाकर्षण गरेका छौँ ।’
उहाँले मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरु ठप्प रहेको र बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको बताउनु भयो । एमालेको नेतृत्वमा शुरु भएका केही रुपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभुत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो ।
भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार असक्षम भएको र चिसोका कारण ३४ बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको ठहर एमालेको रहेको बताउनु भयो । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्ट गर्नुपर्ने, १० वटा शहर बसाल्ने योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका कामहरु ठप्प छन् । बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको छ । एमालेको नेतृत्वमा शुरु भएका केही रुपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभुत हस्पिटल लगायत यो विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार एकदमै असक्षम र असफल भयो । भूकम्पले १५३ जना मान्छे मरे, तर पछि न्यानो कपडा दिन नसकेर अस्थायी आवास दिन नसक्दा ३४ जना भन्दा बढीको चिसोले ज्यान गयो । यो लज्जास्पद कुरा हो । यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्टको कुरा गरेका छौँ । त्यसमा १० वटा शहर बसाल्ने भनेको त्यसको काम अघि नबढेको कामबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यि विषय सबैको भएकाले कार्यान्वयका लागि अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्युले यि विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको । यी विषयहरु दराजमा थन्क्याउन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।’
ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यि विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभएको पनि उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनु भयो । सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभइ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बताउनु भयो ।
