देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदा समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा करिव १९० स्थानीय तहको प्रशासकीय सेवा प्रभावित भएको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरलले १९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले १९० मध्ये ८० गाउँपालिका र ११० नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि गर्न नसकेको बताउनु भयो । कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले सरकारले करिव २ सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन बनाउँदा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभाव समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीयका कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता कायम रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको अभावको कारण स्थानीय कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ । लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त राख्ने प्रचलन चलेको छ । संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयको वितरणअनुसार १९० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन् । जसमध्ये ८० गाउँपालिकामा खाली छन् । संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम गर्न सकेको छैन । पूर्णरुपमा दरबन्दीका कर्मचारी खटाउन नसक्दा मन्त्रालयले निमित्तले चलाउन पाउने व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार चलेको छ । राम्रो काम गरिरहेका निमित्तलाई भइरहेको काम रोकिने हुन्छ भनेर स्थानीय तहले नयाँ नपठाउने आग्रह पनि गरेको छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करिव २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पु¥याउन नसक्नु भनेको राम्रो होइन । अहिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रबाट वा प्रदेशबाट भन्ने विवाद छ । संघीय निजामति ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । ऐन आउन नसक्दा स्थानीय सेवाको मापदण्ड संघले तोक्ने भनिएको छ । स्थानीय सेवाको कानून पनि तीनवटा प्रदेश सरकारले मात्रै बनाएका छन् । चार वटाले शुरु गरेको अवस्था समेत छैन । कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता भएको छ । यस्ता कारणले आवश्यक जनशक्तिहरु व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । केही करारमा कर्मचारीहरु लिएर स्थानीय तहले काम गरिरहेको अवस्था छ । कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नसक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको अभाव छ त्यसमा भएका कर्मचारीहरु पनि दक्ष कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आएरहेको छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तबाट काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले करिव ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका गरी १२० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण तोकिएको भन्दा एक तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण निमित्त बनाएर स्थानीय तहमा काम गराउनु परिरहेको बताउनु भयो । ७५३ स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको तर रिक्त नभएको उहाँको दाबी थियो ।
उहाँले कानूनले पनि तोकेको श्रेणीको कर्मचारी नहुँदा तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर कार्यसम्पादन गर्नसक्ने ऐनले दिएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने आफूले रोजेको अधिकृत पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले रोजेको कर्मचारी पठाउन नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको अवस्था छैन । कतिपय अवस्थामा तोकिएको पदको कर्मचारी खटिनुपर्नेमा जनशक्तिको कमीको कारणले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइरहेको अवस्था छ । जुन ठाउँमा तोकिएको पदको कर्मचारीहरु हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो नभएको हो । ७५३ स्थानीय तहमा नै कुनै न कुनै हिसावले संघीय मामिला मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ८० गाँउपालिकामा निमित्त र ५० नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त रहेका छन् । तोकेको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण त्यो भन्दा एक तह तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम गर्न सकिने कानूनी प्रावधानअनुसार जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले खाजेको कर्मचारी पाठन सकिने अवस्था छैन । कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया लामो भएकाले रिक्त हुने बित्तिकै त्यहाँ तत्काल कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कर्मचारी अभाव नयाँ होइन । मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय तहको स्थापना भएसँगै तोकिएको श्रेणीको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अभाव झेल्नुपरेको छ ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि तत्काल संघीय निजामति ऐन ल्याएर सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सरकारको ध्यान कर्मचारी व्यवस्थापनमा जान नसक्दा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ ।
