काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ । सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।
सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुका साथै सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि समितिले उहाँको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।
सुनुवाइका लागि समिति बैठकमा उपस्थित श्रेष्ठले आफ्नो १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतमा एउटा संयुन्त्रको स्थापना गर्ने जनाउनु भएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन नभएका ठाउँमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, त्यसको पालना नगर्नेलाई सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनाउने र बढी फैसला कार्यान्वयन नभएका जिल्लामा नेपाल प्रहरीसहितको परिचालनबाट कार्यान्वयन अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेरहदका कारण गत साउन २० गते अवकाश पाएपछि संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
