काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै माफी दिने निर्णयप्रति असुन्तुष्टि जनाएको छ ।
वुधबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका चौधरी सरकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले खुल्ला रुपमा अनौपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् ।
सर्वोच्चले केही प्रतिवादीको हकमा सजाय परिर्वतन गर्दै रेशमसहितका प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० जेठ २ गते चौधरीको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चबाट जन्मकैद सदर भएलगत्तै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए ।
बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहा भए । उनी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका थिए । उनले जन्मकैद बापत २० वर्ष थुनामा विताउनुपर्ने थियो ।
तर सत्ता गठवन्धनले सहमतिका आधारमा उनलाई १५ वर्ष सजाय माफी दिएपछि उनी रिहा भए । सर्वोच्चले फैसला गरेको ३ महिनापछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै माफी दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएको हो ।
चौधरीलाई माफी दिने जस्ता ‘घटना’ले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैं जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनेर लिइएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था नभेटिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
