काठमाडौं । १७ वर्षअघि २८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
सरकार र गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिबिच मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएसँगै त्यसबेलाको फाइल खुल्ने डरले सरकारको एक घटक जसपा रुष्ट बनेको छ ।
यो सहमतिसँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अप्ठेरोमा परेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादवले सहमतिकाबारेमा चासोसमेत राखेका छन् । अर्कातर्फ, जसपामाथि सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । उसलाई सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन नै फिर्ता लिन दबाब बढेको हो ।
७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित सुगर मिल्स मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीबिच झडप भएको थियो । यो घटना गौर हत्याकाण्ड, गौर नरसंहारका रूपमा परिचित छ । त्यस दिन भएको घटनामा घटनास्थलमै २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । एक जनाको भने उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको भाटा, ढुंगाले टाउको र मुखमा हानेर माओवादी कार्यकर्तालाई मारेका थिए । त्यस्तै, महिलाहरूलाई बाँसको भाटाले संवेदनशील अंगहरूमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।
