काठमाडौ । सरकारले भूमिसँग जोडिएका कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी, सुकुम्बासी, बाढि पीडित, अव्यवस्थित बसोबास लगायतका समस्या समाधानका लागि भूमिसँग जोडिएका कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
आज(आईतवार) संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै उहाले मुक्त कमैया, हलियाहरुको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाढी पीडितलाई समेत जग्गाको उचित व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले बाढि पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराए पनि जग्गा धनी पूर्जाको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्
समितिकी अर्का सदस्य शान्ता चौंधरीले कतिपय मुक्त हलिया, कमैयाहरुलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
