काठमाडौं । बिभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।
सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । असोज १ गते मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटरव्याज किसान संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिका बारे र कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल भएको र अहिलेको ६ बुँदे मागको बिषयमा पनि छलफल भएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले गृहमन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नका लागि सहमति मात्रै गर्ने गरेको र कार्यान्वयन तहमा निकै फितलो गरेको बताउनुभयो । नवीनले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निणर्यबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरुको प्रमुख माग गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
