काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा गर्भनर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरी यसको प्रभावकारिता बढाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले बिभिन्न क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम देखिँदै गएको बताउनुभयो । बैंकिङ क्षेत्र नै कालोधनलाई शुद्धिकरण गर्ने माध्यम देखिएकाले राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको धारणा राख्नुभयो ।
गभर्नर अधिकारले अहिले डिजिटल पेमेन्ट बढ्दै गएको र असारमा मात्रै ४२ लाख वटा कारोवार भएकाले यस क्षेत्रलाई थप नियमन गर्दै अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले वित्तीय अपराध नियन्त्रणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रको कानूनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सम्पत्ति शुद्धीकरण साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र यसमा सरोकारवालहरुले बिशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
