काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकबाट नभइ नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफलका क्रममा उनीहरुले हतारमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगाउन खोज्नु उचित नहुने धारणा राखेका हुन् । बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि स्वीकार्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उक्त बिधेयक पारित गर्दा प्रक्रिया उल्लंघन गरेमा थप गिजोलिने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद भीम रावलले नेपालमा पुन द्वन्द्व चाहने खेलप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरु सजक हुनुपर्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वकालमा भएका जघन अपराधका बिषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उहाँले नेपालीहरुले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई पनि ध्यान दिँदै उहाँले उचित तवरले यस बिषयलाई टुङ्गाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि बिधेयक ल्याएर सरकारले झारो टार्ने काम गर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी व्यवस्थालाई निष्कर्षमा पुर्याउन वर्तमान गठबन्धन सरकारले नै ढिलाई गरेको उहाँले बताउनुभयो । अधिकारीले हतारमा बिधेयकलाई अघि बढाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
उक्त बिधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरुले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ढिला गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
