स्थानीय तहमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधि छ, कार्यसम्पादन चित्त बुझ्न नभए मूल्यांकनमा आधारमा करार सेवा नवीकरण नगर्ने मापदण्ड पनि छ । तर, पहुँच र प्रभावकाका आधारमा नयाँ कर्मचारी राख्ने र पुरानालाई फाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित मात्रै भएको छैन, सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग पनि हुँदैछ ।
स्थानीय तहको चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दर्जनौं स्थानीय तहमा कर्मचारीबारे विवाद चर्किएको छ । करार र ज्यालादरीमा भर्ना भएका कयौं कर्मचारीहरुलाई साउन १ देखि हाजीर नगर्नरनगराउन स्थानीय तहहरुले सूचना जारी गरेका छन् । आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफूखुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ र खानेपानीजस्ता दैनिक अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुलाई कार्यम्पादन मूल्यांकन विना हाजीर गराउन छाडिएको हो । विगतमा जथाभावी भर्ना गरिएको कारण देखाएर धेरै स्थानीय तहले यस्तो निर्णय लिएका छन् ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा कार्यरत १५० जना करार कर्मचारीको म्याद थप नभएपछि शनिबार झडपको अवस्था आयो । यसअघिका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेकाले विकास बजेट काटेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्दै नवीकरण रोकिएको थियो ।
तर, अब विगतकै शैलीमा भर्ना नगरिने ग्यारेन्टी कुनै स्थानीय तहले दिन सकेका छैनन् प्रशासनविद् काशीराज दाहाल विगतमा जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगबाट आफन्तहरु भर्ना गरेको र अहिले पनि त्यही गर्न करार नवीकरण नगर्ने गरिएको देखिएको बताउनु भयो ।
यसले गर्दा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमै पनि सेवा दिन अवरोध सिर्जना गर्ने अवस्था आएको छ भने उनीहरुको अभावमा दैनिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह पनि स्वतः प्रभावित छ ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३० हजार करार सेवका कर्मचारी छन् । उनीहरु अधिकांशले प्रतिस्पर्धाका माध्यम नभई पहुँचमा भर जागिर हात पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
स्थानीय तहले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा करारका कर्मचारीले ८० प्रतिशत अंक नल्याए करार नवीकरण गर्न बाध्य नहुने सरकारी मापदण्ड छ । विगतमा राखिएका कर्मचारीको कार्यासम्पादन कमजोर हुँदा समेत हटाउन नसकिने अवस्था देखेपछि गत वर्ष मात्रै संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको थियो ।
