काठमाडौं । १० अर्ब १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको ठेक्का पाएका तीन नेपालीसहित पाँच कम्पनी रासायनिक मल ल्याउन असफल भएका छन । उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि थप कारबाही गर्न आनाकानी भएको छ ।
आथिक वर्ष २०७८र ०७९ का लागि एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनीले तीन नेपाली र दुई बंगालादेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार गहुँ र तरकारी बालीका लागि आवश्यक पर्ने केही मल गत मंसिरमै नेपाल भित्रिसक्नुपर्ने थियो । केही मल माघसम्म ल्याउनुपर्ने थियो । तर ठेक्का पाएका कम्पनीले समयमा मल ल्याउन सकेनन् ।
मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ३ वैशाखमा ठेका रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्न आनाकानी भइरहेको छ ।
‘ठेकदारले मन्त्रालयबाट पाँच महिना भन्दा बढी सहुलियत पाए, तैपनि मल ल्याएनन्’ स्रोत भन्छ, ‘वैशाखमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कारबाही गर्न वा मल नल्याउने खरिद प्रक्रियाको भागीदार हुने भन्दै ताकेता गरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्ध गरेर धरौटी जफतको निर्णय गर्यो ।’
चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख बालीका लागि एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र यूरिया मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ५५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५० हजार मेट्रिक टनका लागि ११ अर्ब बराबरको ठेक्का लाग्यो ।
२५–२५ हजार मेट्रिक टन युरिया आयात गर्न दुई नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केट सिनोमायक बिड ग्लोबल म्याक्टिक्स र सिल्क मार्केटले ठेक्का पाएका थिए भने डिएपी ५५ हजारका लागि नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केट छनोट भयो । यस्तै सिल्क मार्केटले ५ हजार मेट्रिक टन, बंगलादेशको जेन्ट्रेड कम्पनीले २५ हजार र बंगलादेशकै देश ट्रेडिङले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको जिम्मा पायो ।
तर सबभन्दा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का पाएका पाँच वटै कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् ।
कसैगरी पनि मल नल्याएपछि ठेक्का रद्ध गरेर धरौटी जफतका लागि बैंकलाई पत्राचार गरेको कृषि सामग्रीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले बताउनु भयो । ‘ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको छ, थप कारबाहीबारे हामीलाई जानकरी नभएको बताउनु भयो ।
जबकी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले सम्झौता बमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरण पालना नगरे एकदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सकिने प्रवधान रहेको छ ।
