काठमाडौं । प्रधानन्यायधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद सिर्जना भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरित प्रधानन्यायधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको असर सर्वोच्चमा देखापर्न थालेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशलाई सोमवार अदालतका कर्मचारीले टेरेनन् । संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायधीश सिफारिस विरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिनुभएको थियो ।
तर रिटको पेशी दर्ता गर्न छाडेर कर्मचारीहरुले कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई सिफारिस नगरी चौथो नम्बरमा रहेका डा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस विरुद्ध वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले बेग्लाबेग्लै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट वैशाख २५ गते सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । रिट निवेदक त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई ध्यानाकर्षण गराएपछि दरपिठविरुद्धको निवेदन सोमबार १ बजेसम्म दर्ता गरेर मंगलवारलाई पेसी राख्न आदेश भएको थियो । तर कामु प्रधानन्यायाधीशले रिट दर्ताका लागि लिखित आदेश दिएपनि आदेश कार्यान्वयन नभएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनु भयो ।
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायिक परीक्षण नै रोक्ने प्रयास स्वतन्त्रता न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार दरपिट उपरको निवेदनसमेत दर्ता नहुनु नेपालको न्यायिक इतिहासमै अभूतपूर्व घटना हो । एक हप्ता बितिसक्दा पनि किन दर्ता भएन भन्ने कुनै लिखित कारण नदिएको उहाँको भनाई छ ।
त्रिपाठीले कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी विवाद न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर राख्न नमिल्ने बताउनु भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशका लागि नभई नागरिकको अधिकार सुरक्षाका लागि आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा न्यायिक विचलन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । न्यायपालिकाले संवैधानिकताको परीक्षण गर्नै नपाउने अवस्था बनेमा संविधान र नागरिक अधिकार दुवै संकटमा पर्ने उहाँको भनाई छ ।
त्रिपाठीले नेपाल बार एशोसिएशन, कानूनी समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजल सबैलाई विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो । भारतमा सन् १९७३ मा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता मिचिएको घटनामा देशव्यापी कानूनी आन्दोलन भएको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
