काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभामा जेन-जीको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा चासो राख्नुभएको छ ।
आईतवार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँगको भेटमा सो चासो राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राष्ट्रिय सभामा जेन—जीहरुको विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २१ गतेबाट १८ जना सदस्यहरुको पदावधि सकिँदैछ । रिक्त पदमा निर्वाचन गराउने विषयमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो ।
त्यस सन्दर्भमा जल्दोबल्दो शक्तिको रुपमा उदाएको जेन—जीलाई पनि समावेश गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत रहनुभएको पनि बताउनु भयो । अध्यक्ष दाहालकाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समयमै गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की सकारात्मक रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रिय सभालाई छठ पछि सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहनुभएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको कृषि समितिको हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष बनाउन सकिने प्रश्ताव आफूले राखेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । छठपछि सक्रिय बनाउनका लागि त्यसको तयारी गराउने कामलाई अघि बढाउन पनि मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिने काम गर्नुभएको बताउनु भयो ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर सरकारले चाहेको कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले कानूनी रुपमा राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुले पाउँदै आएका सेवा, सुविधा कटौति नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि राष्ट्रिय सभा कायमै रहेकाले त्यहाँका सदस्यहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौति नगर्न आफूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो ।
यता प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सो विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो । सरकारले मापदण्ड विपरितका सबै सेवा सुविधा कटौति गर्ने परिपत्र गरिरहेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पनि सेवा, सुविधा कटौति गर्न नहुने अध्यक्ष दाहालको जिकिर थियो ।
