काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको लागि एउटै आयोग गठन गर्ने प्रश्ताव अघि सार्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताउनु भयो । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि बताउनु भयो ।
