काठमाडौं । देशमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार रहेपनि बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउनुभएको थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको सरकार बहिर्गमनमा प-यो । बजेट कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन गत असार ३१ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस, जसपा, लोसपासहितको समर्थनमा दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको दुईवटा प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अविभारा थियो । शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सरकारी आयव्यायको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको चैत मसान्तसम्म कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले ९ खर्ब १८ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधीमा ८ खर्ब ६२ अर्ब खर्चिनुपर्छ ।
चालु शिर्षकमा चालु आ.व.का लागि ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ७८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको छ भने पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल भएको छ । पुँजीगत शिर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट ल्याइएकोमा बल्लबल्ल सरकारले चैत मसान्त सम्म १ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ ।
जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै २ खर्ब बजेटको आकार नै घटाउनुभएको थियो । घटेको बजेट खर्चको आकारअनुसार पनि खर्च गर्न सरकारी अधिकारीहरु चुकिरहेको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।
आयोगकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बील जारी गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अन्तिम त्रयमास, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा खर्च हुने गरेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने आयोगको निस्कर्ष ।
