राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थापनाकालदेखि ९६.०५ प्रतिशत पुनरावेदन फछ्र्यौट गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १० हजार पाँच सय ९३ पुनरावेदन परेकोमा १० हजार २७४ वटा पुनरावेदनहरु फछ्र्यौट भइसकेको बताउनुभएको हो ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले अहिलेसम्म पुनरावेदनका आधारमा निर्देशन दिएपछि पनि सूचना उपलब्ध नगराउने ४४ जना सार्वजनिक निकायहरुलाई कारबाही गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार कारबाहीमा पर्नेमा नेपाल सरकारका क वर्गका कार्यकारी अधिकृतहरु, त्रिभूवन विश्व विद्यालयका रजिस्टार, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु रहेका छन् । उहाँले सूचना दाता संरक्षणसम्बन्धी चार वटा उजुरीमध्ये दुई वटाको पक्षमा फैसला गरिएको समेत बताउनु भयो ।
सूचना मागकर्ताले सूचनाको उपयोगिताको लागि व्यवसायिकता नखुलाउँदा सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना प्रदान गर्न गाह्रो भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका कारण नागरिक तहसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।
नागरिक सचेत भएर सूचना नमाग्दासम्म सरकारी शासन पद्धतिमा नागरिकहरु सहभागि हुने वातावरण नबन्ने उहाँको भनाइ छ । कानूनले समिति सूचनाहरुलाई मात्र गोप्य राख्न भनेपनि गठित समितिले सबै सूचनालाई गोप्य राख्ने बनाइदिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
