अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रले उक्त विभागका कारण असहजता महशुस गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठाउँदै आएको थियो ।
रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा उद्यममैत्री र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्देश दिनका लागि पहिलो दिनमै यस्तो निर्णय गरिएको वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजश्व अनुसन्धान विभागसहित पुराना कानून खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यो निर्णय आर्थिक सुधारको शुरुवाती कदम मात्र भएको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रश्तुत हुने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नयाँ म्यान्डेटअनुसार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइनेछ र बजेटमा तजविजी अधिकारदेखि विभिन्न नियमहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
उहाँले कानून सुधारका लागि छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताउनु भयो । निजी उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक” तथा अन्य आवश्यक कानून छिटो अघि बढाइने गरी बजेटमा समेटिने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि पनि सरकारले कार्यदल गठन गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद र रुख कटानीका विषयमा देखिने झन्झट हटाउन पनि सरकारले कदम चाल्ने बताउनु भयो । उहाँले अब यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार एक्सनमा उत्रने बताउनु भयो ।
