काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले वैज्ञानिक ढंगले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपसभामुख रानाले जलवायुजन्य असर सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धामा परेको बताउनु भयो ।
प्रकृति रिसोर्स सेन्टर र क्लाइमेट एण्ड डेभलपमेण्ट डाइलगले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच बुझाएको स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकुलन (लोकल्ली लिड क्लाइमेट एडप्टेशन) विषयगत छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्राप्त जलवायु न्याय र सुशासनको लागि बर्दिवास घोषणा पत्र बुझाएको हो ।
सो क्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको मुहान सुक्ने समस्या विकराल बनेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले अल्पवृष्टि, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका समस्या निम्त्याइरहेको बताउनु भयो ।
जलवायुजन्य समस्याका कारण नेपाल मात्र नभइ विश्व नै तहसनहस बनेको उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य समस्याहरु रोक्नका लागि तत्काल कानून बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने तर क्षति कम गर्न सकिने बताउनु भयो ।
संसदमा जलवायु संसद भनेर छुट्टै फोरम बनाउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी अधिवेशनमा जलवायु संसदको नामले छुट्टै फोरम बन्ने र जलवायुजन्य समस्या र कानून निर्माणमा फोरमबाट काम हुने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले जलवायुजन्य समस्याबारे आन्तरिक र वाह्य गरी दुवै किसिमका समस्याका बारेमा संसदीय फोरमले काम अघि बढाउने बताउनु भयो । आगामी अधिवेशनमा संसदमा जलवायुअनुकुलका कानूनहरु निर्माण गर्नका निमित्त र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संसदमा आवाज बलियो बनाउने बताउनु भयो ।
विकाससँगै मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी देशभित्र छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद सापकोटाले मुद्दा मिल्ने राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेर स्पष्ट योजनासहित आवाज बलियो बनाउनसके जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढ्ने बताउनु भयो । हानी नोक्शानीको शिर्षकलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सपना राजभण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट जनजाति, आदिवासीलाई सबैभन्दा बढी असर परेको बताउनु भयो । उहाँले प्रभावित समुदायमा सरकारको तर्फबाट सचेतना फैल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट बच्नका लागि व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद राजभण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरणका लागि कडा नीति नियम बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । लोकल्ली लिड क्लाइमेट एडप्टेशन सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालको अनुकुलन प्रणालीलाई अझ बलियो प्रयास स्वरुप घोषणापत्र सांसदहरुलाई बुझाइएको आयोजकहरुले बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र कार्यान्वयमा सरकार, सामाजिक संघ, संस्था र निजी क्षेत्रको भुमिका अझ बलियो बनाउन जरुरी रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
