काठमाडौं । जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तारका लागि सरकारी संयन्त्र सँगै सामाजिक संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विशेष गरेर जलवायुजन्य कार्यलाई तल्लो तहसम्म पुराउने काममा सामाजिक संघ संस्थाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले वाह्य तयारीसँगै आन्तरिक रुपमा देश भित्रैका संयन्त्रहरुको क्षमता अभिवृद्धि आवश्कय रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
जलवायु वित्तको प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालनबारे यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुको साथै प्रविधिको विकासमा पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप—२९ को पूर्वसन्ध्यामा प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौंमा यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुलाई जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको छ ।
विशेष गरेर जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गरी त्यसको सही र प्रभावकारी परिचालनमा क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोप—२९ मा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिँदै आएको रकम वृद्धिको साथै ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई संघसंस्थाले दबाब श्रृजना गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
धेरै कार्बन उत्र्सजन गर्ने देशहरुलाई कार्बन उत्र्सजन घटाउने सवालमा पनि आवश्यक दबाब दिने काम संघसंस्थाहरुबाट हुने उहाँले बताउनु भयो । विगतका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन पनि फितलो रहेकाले प्रभावकारीक कार्यान्वयनका लागि संघ संस्थाले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
गोष्ठीमा नेपालसहित नेदरल्याण्ड, मंगोलिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, भारत, थाइल्याण्डका जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
