प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिका बिनाको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार साँझ काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको आयोजनामा भएको अदालती रिपोर्टिङ र सञ्चारमाध्यम विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले न्यापालिका र सञ्चार जगत लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भहरु भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यापालिका र सञ्चार जगतको अभावमा लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता बिना कानूनको शासन समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानको प्रश्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित आवरण वा मान्यताका रुपमा लिने गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका र जिम्मेवारी फरक भएपनि लक्ष्य, उद्देश्य एउटै रहेको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका र संविधानको आत्मा नागरिकको आस्थाबाट जीवन्त हुने संस्था भएको बताउनु भयो ।
उहाँले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी, भुमिका र कार्यप्रगति विशिष्ट र संवेदनशील हुने भएकाले न्यायपालिकाको कार्यप्रकृति र त्यसको संवेदनशीलताका बारेमा सञ्चार जगत लगायत संवद्ध सबैमा सोहीअनुरुपको दृष्टिकोण रहनु वाञ्छनीय हुने बताउनु भयो ।
उहाँले न्यायपालिकाको आभास भनेको न्याय सम्पादनको रोहमा गर्ने फैसला र आदेश रहेको बताउनु भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मूल्य, मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्नुपर्ने बताउनु भयो । नागरिकको अपेक्षाअनुरुपको नतिजामुखी कार्य सम्पादन तथा विश्वस्त हुनसक्ने वातावरणको निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र चुनौति भएको बताउनु भयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको आवाज भनेकै सञ्चारमाध्यम भएको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमबाटै न्यायपालिकाको काम कारबाही र फैसलाको यथार्थ अवस्था आम नागरिकसमक्ष पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिका र न्यायिक काम कारबाहीसँग सम्बन्धित समाचार र सूचना संप्रेषण गर्दा सोही अनुरुपको संवेदनशीलता र गम्भीरता आवश्यक हुने बताउनु भयो । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार क्षेत्रको भुमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दा प्रभावित हुनेगरी वा न्यायकर्मीको स्वच्छता, निर्भिकता, मर्यादा र आत्मसम्मानमा आँच आउनेगरी समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने बताउनु भयो । समाचारका कारण न्याय पराजित हुने अवस्था बन्नु नहुने बताउनु भयो ।
