प्रदेश गृहमन्त्रीहरुसँग गृहमन्त्रीको बैठक, प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने निर्णय


१४ माघ २०८०, आईतवार १६:०१ मा प्रकाशित

  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आईतवार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशिघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । यि निर्णयहरुलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरु बीचको सहकार्यलाई नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडी बढाउने बताउनु भयो ।

उहाँले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडी बढाउने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारहरुले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु खोजिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रहरी समायोजनका लागि आफुहरुले पटक–पटक संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै यो विषय छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here