काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशन रोक्न नहुने बताउनुभएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो दुई महिनादेखि धितोपत्र आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशनलाई स्थगित गर्नु बजारको लागि राम्रो नभएको भन्दै तत्काल खोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले सरकार वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानी जुटाउनको लागि लगानी सम्मेलन गर्ने तर लगानी सञ्चिति हुने आईपीओ निष्काशन स्थगित गर्नु नहुने बताउनु भयो । शुक्रवार अध्यक्ष ढकालले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले समेत लगानी सम्मेलन गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले तीनै तहका सरकारको लगानी भित्र्याउन पहल भइरहेको अवस्थामा रियल क्षेत्रका कम्पनीहरु आईपीओ निष्काशनको तयारी पूरा हुँदा समेत अनुमति नपाउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने तर सम्पूर्ण तयारीहरु पूरा गरेका कम्पनीहरुको आईपीओ रोकिँदा पुँजी थप गर्ने योजना बनाएका कम्पनीको व्यवसाय बिस्तारदेखि कर्जा र इकुटीको रेसियो व्यवस्थापन समस्या पर्ने थालेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र धितोपत्र बोर्डले रियल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी आईपीओ निष्काशन तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर आईपीओ निष्काशनको लागि तयारी गरेका कम्पनीहरुलाई अटो पाइलटको रुपमा आईपीओ निष्काशनमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
उहाँले सरकारले लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजश्व बढाउने प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वसाधरणहरुलाई कम्पनीको शेयर मालिक बनाउनको लागि अटोपाइलटको रुपमा आईपीओ निष्काशन अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समग्र लगानी र सरकारले लिन खाजेको उद्योग व्यवसायी बढाउने नीतिमा समेत आईपीओ निष्काशन रोक्दा गलत सन्देश जान लागेको बताउनु भयो ।
उहाँले आईपीओ निष्काशन रोक्दा आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा समेत गलत सन्देश जाने भन्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरुलाई आईपीओको अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हिसावले विभिन्न देशमा समेत लगानी सम्मेलनहरु गर्दै आएका छौं । संघीय ,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले समेत लगानी सम्मेलन गरिरहेका छन् । तीनै तहका सरकारको लगानी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने धारणा रहेको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले लगानी भित्र्याउनको लागि पहल गरिरहेको छ । तर मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनेर तयारी गरिरहेका छौं । यता रियल क्षेत्रका कम्पनीहरु आईपीओमा जाने तयारी पूरा गरेको अवस्थामा रोकिएको छ । सम्पूर्ण तयारीहरु पूरा भएर पनि आईपीओ रोकिदा पुँजी थप गर्ने योजना बनाएको हुन्छ त्यो पूरा नहुँदा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार देखि कर्जा र इकुटीको रेसियो व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ । सरकार र धितोपत्र बोर्डले रियल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने आईपीओ निष्काशनमा लैजाने काम रोकिदा असजिलो परेको अवस्था छ । सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर आईपीओ निष्काशनको लागि तयारी गरेका कम्पनीहरुलाई अटो पाइलटको रुपमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ आउने लगानीकर्ताहरुले पनि कम्पनी अप्रेसनमा आइसकेपछि आईपीओमा लगेर पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हुन्छ । त्यो योजनाअनुसार काम नहुँदा व्यवसायमा असर पर्छ । सरकारले लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजश्व बढाउने प्राथमिकता दिएको छ । त्यसले गर्दा पनि मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई सर्वसाधरणहरुलाई कम्पनीको शेयर मालिक बनाउनको लागि अटोपाइलटको रुपमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ । अहिले आईपीओ निष्काशन गर्ने कुरा रोकिएको छ । यसले समग्र लगानी र सरकारले लिन खाजेको उद्योग व्यवसायी बढाउने नीतिमा समेत आईपीओ निष्काशन रोक्दा गलत सन्देश जान्छ । आईपीओ निष्काशन रोक्दा आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा समेत गलत सन्देश जाने भएकाले तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्नेका कम्पनीहरुलाई आईपीओको अनुमति दिनुपर्छ । सरकारको कर्जा नीतिको कारण केही कम्पनीहरुको बैंकहरुबाट कर्जा लिन सकेका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दियो भने अहिले व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको मन्दिलाई समेत सहयोग गर्नसक्छ । आईपीओ निष्काशनले वर्तमान आर्थिक समस्या समेत केही सहज बनाउन सक्छ ।’
उहाँले सरकारको कर्जा नीतिको कारण केही कम्पनीहरुको बैंकहरुबाट कर्जा लिन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्काशन अनुमति दिँदा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको आर्थिक मन्दिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आईपीओ निष्कासनले वर्तमान आर्थिक समस्या समेत केही सहज बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । धितोपत्र बोर्डले करिव दुई महिना पहिले आईपीओ सप्लाई बढी भएर बजार प्यानिक भएको गुनासो आएको भन्र्दै आईपीओ निष्काशन लाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।
