काठमाडौ । संसदीय समितिहरुले कानून निर्माणको काममा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘मिनी संसद’को रुपमा रहेका संसदीय समितिहरुले कानून निर्माणको लागि सक्रिय र प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सांसदहरुले समितिहरुले विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको बताएका छन् ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको यो बेलामा पनि अधिकांश समितिहरुको बैठक बस्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले समितिको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा विषयगत समितिहरु छन् भने २ वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । तर केही समितिहरु बाहेक अधिकांश समितिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि बैठक समेत राखेका छैनन् ।
सांसदहरुको गणपूरक संख्या नपुगेका कारण कतिपय समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुने गरेको छ । बैठक बसेका समितिले पनि कुनै महत्वको र ठोस विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकेको अवस्था छैन ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले समिति बैठकमा गणपुरक संख्या पुर्याउन नै गाह्रो भइरहेको बताउनु भयो । विधेयक निर्माणमा सांसदहरुको ध्यान जान नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
बैठक बोलाउँदा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै उहाँले चाडपर्वमा गाउँघर गएका सांसदहरु अझै काठमाडौं नफर्किएका कारण यस्तो समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले संसदको दोस्रो अधिवेशन समेत प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
विधेयक निर्माणमा सांसदहरुको उदासिनता देखिएको बताउनु भयो । सभापति साहले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु पनि जिम्मेवार भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन, कानून निर्माणका लागि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संसद ढिलोसम्म चल्यो । संसद ढिलो अन्त्य भयो । लगत्तै चाडपर्व थियो । सबै माननीयज्युहरु घर जानुभयो । अहिलेसम्म माननीयज्युहरु फर्किनुभएको छैन । विभिन्न समितिमा लगभग १३ वटा विधेयक अड्किइराखेको अवस्था छ । सबै समितिमा कोरम पु¥याउन नै गाह्रो भइराखेको छ सदस्यहरुको । हामी सचेतकहरुसँग कुरा गरेर अब यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ र विधेयकहरु प्रभावकारी रुपमा बनाएर र सदनमा कसरी पास गर्न सकिन्छ त्यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने तर ध्यान कसैको गएको अवस्था छैन । हामी त दैनिकजसो आफ्नो अफिसमा आइराखेका छौँ । आईतवार बैठक बोलाएका थियौँ तर हाम्रो गणपुरक संख्या पुगेन । यसकारणले समस्या भइराखेको छ । यसपालिको संसद पनि प्रभावकारी भएन । संसदको काम नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो । कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो । सरकार पनि लाचार अवस्थामा देखिएको कारणले पनि भइरहेको । विधेयक निर्माण जनताको लागि हुनुपर्ने हो नि । खासमा जुन विधेयकहरु आइराखेको छ, कुन दलले कसरी कानून बनाएर जस लिने त्यतातिर गएर मात्रै समस्या निम्तिइरहेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी भएर विधेयक ल्यायो भने सबै सकारात्मक भएर नीति निर्माणमा अगाडी बढिन्थ्यो । सांसदहरु पनि विधेयकप्रति उदासिनता देखाएको अवस्था छ । पाँच दलिय गठबन्धनको असक्षमता पनि देखिइ राखेको छ । समितिमा पनि त्यसको असर परिराखेको अवस्था छ । शिर्षस्थ नेताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा यसमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन । नीति निर्माण गर्दाखेरी देश, राष्ट्रको दिर्घकालिन भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेगरी गर्नुपर्छ । शिर्षस्थ नेताहरु सर्वदलिय रुपमा बसेर विधेयकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ ।’
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले भने आफ्नो समितिले काम गरिरहेको बताउनु भयो । तर गणपुरक संख्या नपुगेका कारण ३ वटा बैठक स्थगित गर्नुपरेको भने उहाँले सुनाउनु भयो ।
सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमै क्रियाशील भएका कारण बैठक बस्न नसकेको उहाँको भनाई छ । समितिले विद्युत विधेयकमाथि विज्ञहरु सँग अनौपचारिक रुपमा निरन्तर छलफल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिले विभिन्न स्थानहरुमा अनुगमन गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘समितिले विद्युत विधेयक संशोधनका लागि आएको । यो बारेमा विभिन्न कार्यक्रम लगायत विज्ञ, विशेषज्ञ, पूर्वसचिवहरु सँग पनि हामीले उपलब्ध माननीयज्युहरुलाई राखि छलफल गरेको छु । भूकम्पका कारण सो क्षेत्रमा, निर्वाचन क्षेत्रमा माननीय व्यस्त भएका कारणले कोरम पुगिराखेको छैन । जे–जति माननीयज्यूहरु यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ, विधेयकको बारेमा गहन छलफल र विज्ञ, विशेषज्ञसँग सल्लाह, सुझाव र राय लिइराखेको छौँ । अहिलेसम्म १५ वटा बैठक गरिसकेका छौँ । ३ वटा बैठक कोरम बैठक नपुगेर स्थगित गर्नुप¥यो । ६ वटा क्षेत्रमा हामीले अनुगमन गर्यौँ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको अनुगमन गरेर ३ सिफ्टमा काम भइरहेको छ । म नियमित रुपमा छलफल गरिरहेको छु माननीय र विज्ञहरुसँग ।’
नेकपा(एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आफ्नो पार्टीले सांसदहरुलाई कानून निर्माणमा विशेष भुमिका खेल्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो । समितिको नियमित बैठक बस्नुपर्ने भन्दै उहाँले सांसदहरुको गणपूरक संख्या नपुगेको कारण बैठक स्थगित गर्नु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले एमाले सांसदहरुका कारण बैठक बस्न नसकेको प्रति संसदीय दल सचेत रहेको जानकारी गराउँदै यसमा संसदीय दलले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माणमा सांसदहरुको प्रभावकारी पहलकदमी, क्रियाशिलता र मेहनत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी नेकपा(एमाले)का तर्फबाट रहेका सबै सांसदहरुलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीका लागि तपाईहरुले समय विशेषगरी दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । समिति बैठकहरुमा जनतासँग जोडिएका सरोकारका विषयहरु प्रति, कानून निर्माणको पाटोमा विशेष भुमिका खेल्नका लागि भनेर हामीले हाम्रा माननीयहरुलाई भनिरहेका छौँ । विधेयकको बारेमा काम गर्न समितिको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गर्नु जरुरी छ । यो कुरामा समिति नेतृत्वले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । संसद सचिवालयले पनि त्यसको लागि विशेष गृहकार्य गर्नुपर्छ र वातावरण बनाउनुपर्छ । सत्य हो, प्राथमिकता कम परेको हो कि भन्ने परेको छ । सांसदहरु कानून निर्माणमा उदास हुन खोजे कि भन्ने आम प्रश्न लाग्नु स्वभाविक हो । हाम्रो मुख्य काम विधायकि हो । हामी विधायक हौँ । समिति बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या पनि छ । सहजीकरण गर्ने काम हामी संसदीय दलको तर्फबाट प्रभावकारी ढंगले गर्छौं । ग्याप भएको छ । कानुन निर्माणमा सांसदहरुको प्रभावकारी पहलकदमी, क्रियाशिलता र मेहनत छ भन्नेकुरा हामीले जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ । त्यो भन्न सकेनौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । हामी निकम्मा हुनसक्छौँ ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)कि सचेतक रुपा सोशी चौधरीले आगामी पुस महिना सम्ममा सबै समितिको क्रियाशिलता बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले बिजनेश भएका समितिहरुको बैठक बसिरहेका र बिजनेस नहुने समितिहरुको भने बैठक नबसेको हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समितिहरु सशक्त ढंगले अगाडी बढ्न भने नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बैठकमा कोरम नपुग्ने भएको छ । समितिलाई गम्भिरतापूर्वक अगाडी बढाउने छलफल चलिरहेको छ । पुषसम्म क्रियाशिल रुपले बढ्छ भन्ने लागेको छ । बैठक बसिपनि रहेका छन् । केही समितिमा बिजनेश नहोला । त्यसैले बैठक नबसेको होला । बिजनेस हुने समितिको बैठक बसिपनि राखेका छन् । कामै नभएको होइन तर जति सशक्त हुनुपथ्र्यो त्यो चाहीँ बीचमा नभएकै हो ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति प्रदीप पौडेलले समिति बैठकमा उठाइएको विषयहरुको सम्बोधन नहुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले समितिलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुले महत्व नदिने गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले परिणाम नदेखिएका कारण समिति बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो । सांसद पौडेलले समितिले आफ्नो कामको प्राथमिकिकरण नगरेका कारणपनि प्रभावकारी रुपमा चल्न नसकेको बताउनु भयो ।
समितिले समस्या मात्रै उठाएर समाधान नदिने गरेको भन्दै उहाँले समितिले अब सरकारलाई समाधानसहित भन्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संसद भएको बेलामा पनि समितिहरु असाध्यै बढी प्रभावकारी हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । राज्यका विभिन्न संरचनाले संसदीय समितिहरुलाई जुन ढंगले रेस्पोन्स् गर्नुपर्ने हो, त्यो ढंगले रेस्पोन्स् गरेको भेटिएको छैन । जस्तोः मैले नै समितिमा आफ्नै क्षेत्रको खानेपानीको कति कुरा उठाएँ, निर्माणाधिन सडकहरु जस्तैः रिङ रोड, मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–चितवन यस्ता निर्माणाधिन सडकहरु बारेमा थुप्रै कुरा उठाइयो । यो लगायत अरु धेरै विषयका कुरा पटक पटक उठाउँदा पनि त्यसलाई समितिबाट कुरा उठ्यो भनेर जुन महत्व दिनुपथ्र्यो त्यो ढंगबाट भएको देखिदैन । परिणाम नआएको कारणबाट समितिको जतिचोटी बैठक बसेपनि त्यो प्रभावकारी भएको नदेखिएको हो । दोस्रो कुरा समितिले पनि आफ्ना प्राथमिकताहरु के हुन् ? सरकारलाई उसले प्राथमिकता निर्धारण गर्नका निम्ति कसरी दबाब दिनसक्छ ? विषयवस्तु के हो ? त्यसमा प्रष्ट अवधारणा ल्याउन नसकेर पनि समितिको काम प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिन्छ । तेस्रो कुरा, संसद बस्दा सांसदहरु काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । संसद नबस्दा सांसदहरु प्रायजसो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । बैठकमा कोरम नै पुग्ने स्थिति छैन । सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा, पार्टीको अन्य काममा हुनुहुन्छ । त्यसैले समितिका कामहरु प्रभावकारीह हुन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । समितिमा पनि समस्या मात्रै उठायौँ, समाधान के हो भनेर सरकारलाई भन्न सकेनौँ । समितिले समाधानसहित सरकारालाई भन्न सक्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले बैठकको एजेण्डामा सहमती जुट्न नसकेका कारण समिति बैठकहरु नबसेको हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले संसदीय समितिहरु गतिशिल र क्रियाशिल हुन नसकेका बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो समितिले भने नियमित रुपमा बैठक गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विधायन समितिको बैठक बसिरहेको छ । हामी क्रियाशील छौँ । यदि काम भएको छैन । उहाँहरुले गतिविधि गर्नुभएको छैन भने दुईवटा कारणले हुनुपर्छ । सांसदहरु आ–आफ्नो गाउँ, गाउँ जिल्लामा जानुभएको होला । उहाँहरुको अनुपस्थिति होला काठमाडौंमा । अर्को एजेण्डामा कुराकानी नमिलेर पनि बैठक नबसेको होला । संसदीय समितिहरु यतिबेला गतिशिल, क्रियाशिल नभएको सत्य हो ।’
नेकपा(एमाले)का सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले समिति सभापतिलाई नै ऐन, कानून बनाउन वास्ता नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले केही समितिहरु बाहेक अन्य समितिले काम गर्छ भन्ने विश्वास समेत नभएको बताउनु भयो ।
सभापति लगायत सांसदहरुमा समितिको बैठक बसि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बारेमा सोच नै नदेखिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सभापतिलाई धेरैचोटी निवेदन गरेँ । ऐन, कानुन बनाउनलाई छलफल गरौँ भनेको उहाँलाई वास्ता छैन । केही समितिहरु बाहेक अरुले काम गर्न सकेका छैनन् । मलाई गर्छ भन्ने विश्वास पनि छैन । समितिको बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गरौँ भन्ने सोच, विचार अगाडी बढ्नुपथ्र्यो त्यो देखिँदैन ।’
सांसद राईले समितिको काम, कारबाहीको सन्दर्भमा आफू सन्तुष्ट नभएको बताउनु भयो ।
