सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित छमध्ये तीन न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित छमध्ये तीन न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने समयसीमा  सोमबार  सकिएको छ  । समितिमा ११ उजुरी दर्ता भएकोमा १० जनाको नाम किटिएको छ । एक उजुरी सैद्धान्तिक  विषय  केन्द्रित छ । समितिमा पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत शनिल नेपालविरुद्ध पनि समितिमा उजुरी परेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले ११ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले प्राप्त उजुरीको अध्ययनपछि समितिले थप प्रक्रिया अघि  बढाउने  बताए । समितिले  उजुरी अध्ययनकै क्रममा रहेकाले विषयवस्तु भने सार्वजनिक गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये शारङ्गा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध उजुरी परेको हो । तीन न्यायाधीशका लागि नौ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध परेका छन् ।

सुवेदीविरुद्ध पाँच उजुरी दर्ता भएका छन् । सबै उजुरी उजुरीकर्ताले समितिमै उपस्थित भएर दर्ता गराएका हुन् । यस्तै न्यायाधीश ढुङ्गानाविरुद्ध तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा दुई  प्रत्यक्ष  र  एउटा इमेलबाट प्राप्त भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । न्यायाधीश मुसलमानविरुद्ध भने एउटा उजुरी परेको छ ।

समितिमा प्राप्तमध्ये एक उजुरी भने व्यक्तिकेन्द्रित नभई सैद्धान्तिक विषयको छ । प्रस्तावित  न्यायाधीश  महेश  शर्मा  पौडेल,  सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् । छ न्यायाधीशमध्ये चार जना उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् ।

पोखरेल र ढकाल भने कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको  न्यायाधीशमा  सिफारिसमा परेका हुन् । समितिले अब प्राप्त उजुरीमा पहिले अनुसन्धान गर्ने छ । समितिले आवश्यकता अनुसार उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने छ । उजुरीबारे तथ्य प्रमाण पनि समितिले माग गर्न सक्ने छ । उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले   प्रस्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने छ ।

सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको ४५ दिनभित्र समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ । ४५ दिनभित्र कुनै पनि निर्णय नभए नियुक्तिका लागि वाधा नपर्ने व्यवस्था छ । समितिको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित  पदाधिकारीलाई  अस्वीकृत  गर्न  सक्ने छन् र १५ सदस्यीय समितिमा प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृतका लागि १० जनाको आवश्यकता पर्ने छ ।