काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो ।
त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
