काठमाडौं । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१९, बरहमपुर, फूलबारी टोलमान सानो झुपडी छ लालबहादुर विकको। १० धुर जग्गामा एउटा सानो छाप्रो हालेर बसेका लालबहादुर विकले जेल बसेको ९ महिनापछि निर्दोष साबित भएका छन्।
लालबहादुरको भरमा ७० वर्षीय बुबा (हर्कबहादुर), ६८ वर्षीय आमा (सीता) र श्रीमती दिलकुमारी छिन्। उनीहरूको घर भएको स्थानको १० धुर जग्गा भाइ अरुणसहितको हो।
बुबा हर्कबहादुरले दाजुभाइले ५–५ धुर जग्गा बाँडेर खानु भनेर अंश दिएका थिए। त्यही जग्गामा लालबहादुरले दुबई गएर ल्याएको पैसाले सानो घर बनाएका हुन्।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले उनैलाई सफाइ दिएपछि उनी बुधबार छुट्दैछन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएसँगै लालबहादुर बिक रिहा हुन लागेका हुन्। उनी इजाजतबिना बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका थिए।
२०७५ असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित ९ जनाले २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सिंहदेवी ज्वेलर्सविरुद्ध ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी हालेका थिए।
२०७५ असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा त्यही ज्वेलर्सविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भयो। अदालतमा २ सय ७५ जनाबाट १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर ठगी गरेको मुद्दा सिंहदेवी ज्वेलर्सविरुद्ध परेको थियो।
गरिब परिवारका लालबहादुर १० वर्ष अघि खाडी मुलुक दुबई बसाईपछि नेपाल आएका थिए। दीपक गजमेरको परिवारले सञ्चालन गर्ने सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्न थाले।
मुद्दा पर्नुभन्दा अढाई वर्ष अगाडिदेखि सोही ज्वेलर्समा कालिगढका रूपमा कार्यरत लालबहादुर विकलाई पनि विपक्षी बनाइयो। उक्त मुद्दामा २०७८ पुस १९ गते जिल्ला अदालतले फैसला दिँदै १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्यो।
लालबहादुर विकलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो, ७० हजार जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइयो।
उक्त मुद्दामा ज्वेलर्सका सञ्चालक तथा मुख्य प्रतिवादी दीपक गजमेर थिए। अन्य प्रतिवादीमा सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा र उनै लालबहादुर विक थिए। त्यसमध्ये लालबहादुर उक्त ज्वेलर्समा काम गर्ने कालिगड मात्रै थिए। उनले ज्यालादारीमा काम गर्दैआएका थिए।
उच्च अदालतले लालबहादुर विश्वकर्मालाई अभियोग दाबी बमोजिमको ठगीको कसुरमा कसुरदार ठहर भई सजाय गरेको हदसम्म जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिएको ठहर गरेको छ। ठगी र बैंकिङ कसुरमा उनलाई सुनाइएको फैसला पनि उच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
लालबहादुर विश्वकर्मा ज्वेलर्सका कामदार भएको र उनीबाट आफूहरू नठगिएको भन्दै ७२ जना जाहेरवालाले जिल्ला अदालत सुनसरीमा बकपत्र समेत पेस गरेका थिए। तर, न्यायाधीश निर्मला योङयाको फैसलामा कसैको बयान सुनिएन।
जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा ‘साबिक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट अभियोग पत्र साथ संलग्न बिगो तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम जाहेरीवाली सुकमित गुरुङसमेत २७५ जनाको बिगो १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ निज जाहेरवाला समेतलाई दामासाहीले भराई दिने ठहर्छ। सो ठहर्नाले अरूमा तपसिल बमोजिम गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ’ भनिएको छ। उच्चले भने जिल्लाले गरेको यो फैसलालाई लालबहादुरको हकमा नलाग्ने ठहर गरेको छ।
जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलाको विरुद्धमा लालबहादुरले २०७९ असार २० गते उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर, उनको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउन १३ महिना लागेको थियो।
लालबहादुर २०७९ मंसिर २१ गते पक्राउ परेका थिए। उनको पक्षबाट बहस गर्दै आएका कानुन व्यवसायी निराजन ओझाले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकै कारण पुनरावेदन गरिएको र उच्चले सफाइ दिएको बताए।
