काठमाडौं । उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगतै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यतिबेला शक्ति बाँडफाँटको बिषयले पिरोलिरहेको छ ।
गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संख्या अधिक भएकाले पनि सहजै शक्ति बाँडफाँट बिषय टुङ्गोमा पुग्न कठिन छ । यस्तोमा प्रचण्डलाई पावर सेयरिङको उल्लझन समाधान गर्न र मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सहज भने छैन ।
नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपा जस्ता दलहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि यतिबेला १६ वटा मन्त्रालय नेतृत्व बिहिन छन् । गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयले मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयले समेत नेतृत्व नपाउँदा सरकारको कामकारबाहि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परेका छन् ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउनै सकस देखिएको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगतै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका प्रचण्डलाई गठबन्धनमा सामेल दलहरुले आ–आफ्नो दाबी कायम राखेपछि भाग मिलानमा समस्या भएको बुझ्न कठिन छैन ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा बनेको गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस सहित ११ वटा दलहरु सामेल छन् । प्राय सवैजसो दलहरु सरकारमा जाने मनशायमा देखिन्छन् । संसदको सवैभन्दा ठुलो दल भएकाले पनि कांग्रेसले बहुमत मन्त्रालयको दाबि गर्नु स्वभाविक हो । केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहित ८ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसले दावि गरिरहेको छ ।
यता, सरकारमै रहेको जनमत पार्टीलाई राष्ट्रपति निर्वाचन पछि एउटा मन्त्रालय थप्ने बचन प्रचण्डले यसअघिनै दिइसकेका छन् । जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगाएतका दलहरुले पनि बलियो दावि प्रस्तुत गरिरहेका अवस्था छ ।
यता, संसदको चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मौका मिले सरकारमा जाने दाउमा छ । यद्दपी, सभापति रवि लामिछानेले भने आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
कित्ता परिवर्तन गरेर बलियो प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यतिबेला अल्पमतमा छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगतै उनले संसदबाट विश्वासको मत पनि लिनुपर्नेछ ।
यसैबीच, एमाले–कांग्रेस सहकार्यको चर्चाले पनि उनलाई कता–कता झस्काइरहेको छ । यस्तोमा उनले आफु नेतृत्वको सरकार टिकाउन शक्ति बाँडफाँटको बिषय कसरी टुङ्गाउलान् त्यसका लागि भने केहि दिन पर्खनुनै पर्नेछ ।
