काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा घाइते सुरक्षाकर्मीको माग समावेश गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौंको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
द्वन्द पिडित सुरक्षाकर्मी र परिवार संस्थाले सशस्त्र द्वन्द्व कारण जनधनको क्षति व्यहोरेका पीडित सुरक्षाकर्मीहरू माथि अन्याय भएको भन्दै विधेयकमा आफूहरुको माग समावेश हुनुपर्ने जनाएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीका तर्फका द्वन्दपिडितलाई सार्क स्तरिय परिपुरण दिनुपर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनको परिभाषालाई पुन परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
द्वन्द पिडित सुरक्षाकर्मी संगठनका उपाध्यक्ष रिता कार्कीले आफूहरुको मागका बारेमा प्रधानमन्त्री लगाएतका सरोकारवाला निकायसंग छलफल गर्दा आफूहरुको माग पुरा गर्ने आश्वासन पाएको र थप दवावका लागि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो ।
आफूहरुको माग पुरा नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
