काठमाडौँ । सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र कै मातहतमा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सुरक्षा संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र कै मातहतमा राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । बैठकमा माओवादीका केहि सांसदहरुले भने मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकोले उपत्यकाको सुरक्षा पनि प्रदेशलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षाको जिम्मा संघले राख्ने व्यवस्था उचित रहेको बताउनुभयो । उहाले मुलुकको राजधानी काठमाडौ उपत्यका भएकाले सुरक्षा संवेदनशिलतालाई संघीयतासंग जोडेर प्रदेशको अधिकार खोसियो भन्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले विदेशी अपराधको सम्भावनालाई समेत ख्याल गरेर राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै माओवादी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो । उपत्यकाको सुरक्षाको विषय भनेर प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न नहुने उहाँको भनाई छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई मध्यनजर र भिभिआइपीको आगमनले पनि केन्द्रको सुरक्षा मजबुद बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै बैठकमा सांसदहरुले अध्यागमनको बिषयमा गम्भीर हुनुपर्ने र यस क्षेत्रको सुरक्षा प्रहरीलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
