काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्न डडेल्धुरा पुगेका छन् ।
सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको माग राखेका डा केसी अनसन बस्न डडेल्धुरा पुगेको उनले बताए । डा केसी अनसन बस्न तीन दिन अघि नै काठमाडौंबाट डडेल्धुरातर्फ हिँडेका थिए । उनी अहिले त्यहाँका स्थानीयसँग अनसन बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । डा केसीले अनसन बस्नकै लागि भर्खरै आफू डडेल्धुरा पुगेको खबरहबलाई बताए । उनले अनसन बस्नका लागि जिल्ला अस्पताल डडेल्धुरामा रगत, रक्तचापलगायत स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘हामीले ओली सरकारलाई दोस्रो अल्टिमेटम दिएका थियौं कात्तिक १८ गतेसम्मका लागि । तर, हाम्रो माग पूरा गर्न ओली सरकारले चासो दिएन । त्यसैले अब अनसन बस्छु म’, डा केसीले भने, ‘अनसन कहाँ बस्ने भनेर तय भइसकेको छैन, अहिले जिल्ला अस्पतालमा अनसन बस्नको लागि स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको छु, तर अस्पतालमै चाहिँ बस्दिनँ ।’ डा केसीले डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनले डडेल्धुराबाटै आफ्नो १७ औं अनसन शुरु गर्न लागेका हुन् । डा केसीले आज (सोमबार) देखि अनसन शुरु गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । उनी केही दिनअघिदेखि अनसन बस्ने उपयुक्त स्थानको खोजीमा थिए ।
यसअघि काठमाडौंमै बस्ने योजनामा रहे पनि अनसन बस्ने उपयुक्त स्थान पाएका थिएनन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै डा केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २०६९ साल असार २१ गते पहिलो अनशन शुरू गरेका थिए । गत असोज २७ गते उमेर हदका कारण शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएपछि उनी अहिले अनसन स्थलको खोजीमा लागेका हुन् । अनसन शुरु गर्नु अघि अनसन बस्ने स्थल र समयबारे आज बिहान पत्रकारहरुलाई जानकारी दिने भनिए पनि कुनै जानकारी आएको छैन ।
डा केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले अनसनको मिति यथावत नै रहेको भए पनि अनसन बस्ने स्थान र समय अझै टुंगो नलागेको बताए । उनले अनसन स्थल कहाँ हुने भनेर टुंगो लागेपछि मात्रै अनसनको समय तय हुने जानकारी दिए । डा केसीका सहयोगीहरुका अनुसार डा केसीले आफ्नो १७ औं अनसन नेपाल चिकित्सक संघको भवनमा बस्ने योजना बनाएका थिए । तर संघमा अनसन बस्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि डा केसी डडेल्धुरा पुगेका हुन् ।
यस्ता छन् डा केसीका माग
१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।
६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस।
