धनकुटा । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रदेश १ सरकारले कानुन बनाएको हुदा प्रदेश १ सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णयले छुन नसकेको बताएका छन् ।
शनिबार धनकुटामा आयोजित स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधीहरुलाई कानुन निर्माण र कार्यन्वयन विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य मन्त्री राईले अन्य ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका सेवासुविधा सर्वोच्चले खारेज गरेपनि प्रदेश १ ले संविधान अनुसार तोकेकाले सुरक्षित रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले कुनै पनि प्रकारको तलव सुविधा लिन नपाउने आदेश दिएको विषयमा मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन ।
‘प्रदेश १ ले कानुन निर्माण गर्दा संविधानको अधिनमा रही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमीक नभएर काम गरेको सेवासुविधा मात्र पाउने कानुन बनाएको छौँ ।’ उनले भने ‘सेवासुविधाको विषयमा कानुन बनाउँदा धेरैले विरोध गरेको भएपनि सर्वोच्चको निर्णयले प्रदेश १ सरकारले कानुन बनाउँदा अध्ययन गरेको देखाएको छ ।’
हालसम्म नेपालको संविधानको अधिनमा रही प्रदेश १ ले ४३ वटा कानुन बनाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले त्यसमा रहेका २५ कानुन प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले तयार गरेको बताए । प्रदेशले धेरै कानुन बनाउनु पर्ने भएता पनि हरेक मन्त्रालयमा दक्ष जनशत्तिको अभावले ड्राफ्ट तयार हुन नसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । फरक प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री राईले सार्वजानिक खरिद ऐनमा भएको कानुनी बेवाधान कै कारण विकास निर्माणको काममा अवरोध हुने गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकार प्रमुख प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग र पूर्वाधार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ को धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपूर, संखुवासभा, सुनसरी र मोरङका प्रदेश सभा सदस्य र ती जिल्लामा रहेका १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, २४ नगरपालिका र ३४ गाउँपालिकाका १÷१ जना प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
