काठमाडौं । नेपालको भूभागको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिने चुरे पर्यावरण केवल आन्तरिक सीमाभित्र सीमित भूगोल मात्र नभई सिंगो दक्षिण एशियाकै जलशास्त्रीय र भू–पारिस्थितिकीय सन्तुलनको मुख्य मेरुदण्ड हो ।
नेपालको दक्षिणी समथर तराई क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुक भारतको विशाल गङ्गा मैदानका लागि जमिनमुनिको पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे श्रृङ्खलाले यस क्षेत्रका करोडौँ मानिसको खानेपानी, सिंचाई र जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जैविक विविधताको रक्षा गरिरहेको छ ।
यद्यपि, हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा तय गरिने ‘जलवायु मैत्री एवं प्रकृति मैत्री विकास’ का आकर्षक नीतिगत नाराहरू केवल कागज र बौद्धिक विमर्शमा मात्र खुम्चिएका छन् ।
वास्तविक धरातलमा भने स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको दबाब र संरक्षणमुखी दूरदृष्टिको अभावका कारण नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको दोहन बिना कुनै मापदण्ड निरन्तर चलिरहेको छ ।
यो वातावरणीय संकट त छँदैछ, यसभन्दा पनि गम्भीर विषय चुरे संरक्षणको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति विगत केही वर्षयता चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिणत हुनु हो ।
प्राविधिक र वैज्ञानिक संवेदनशीलता आवश्यक पर्ने यस समितिमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा यसको कार्यसम्पादन नराम्ररी खस्किएको छ भने दातृ निकायको विश्वसनीयता समेत संकटमा परेको छ ।
तसर्थ, चुरेको विनाशले निम्त्याउने तिब्र मरुभूमीकरण, खाद्य असुरक्षा, जैविक मार्गको संकट र सम्भावित क्षेत्रीय वातावरणीय विपत्तिलाई समयमै रोक्न चुरे कार्यक्रमलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्णरूपमा मुक्त राखी तत्काल स्वायत्त, प्राज्ञिक र विज्ञ नेतृत्वको मातहतमा सुम्पनु राज्यको प्राथमिक दायित्व बन्नुपर्दछ। चुरेको वर्तमान अवस्था, यसमा देखिएको नीतिगत विचलन, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र यसको वैज्ञानिक समाधानका बहुआयामिक पाटामा केन्द्रित रही वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको पूर्वअध्यक्ष डा. किरण पौडेलसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश ।
