काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालमा महिला स्वास्थ्य र समानताको क्षेत्रमा चुनौती कायमै रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा अझै पनि ४१ प्रतिशत महिलाहरू रक्तअल्पताबाट ग्रसित रहेको प्रश्तुत गर्दै कुपोषण नेपाली समाजको मौन संकटका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले लामो समयको संघर्षपछि महिलाको पहिचान, नागरिकता र प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकारका सम्बन्धमा केही उपलब्धी प्राप्त गर्न सकेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था स्थापित भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै अवरोध रहेको बताउनु भयो । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई संविधानले मान्यता दिएको र सुरक्षित मातृत्वका विषयमा कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले मातृत्वसम्बन्धी कानूनले स्थानीय सरकारलाई बजेट निर्माण गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि स्थानीय सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
