काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा १०२ वटा राजनीतिक दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने भएका छन् ।
१२० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि निवेदन दिएकोमध्ये १०२ वटा दलहरुले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानेगरि निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
१२ वटा राजनितिक दलहरुले भने संयुक्त रुपमा एकल चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा जानेगरि आयोगमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार १२ वटा राजनितिक दलले विभिन्न समूह बनाएर ५ वटा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिनेछन् ।
एकल चुनाव चिन्ह र संयुक्त चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी ११४ वटा राजनितिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ११४ वटा दल १०७ वटा चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । आयोगले राजनितिक दलहरुको निवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने आईतवारबाट शुरु गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंगलवारसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ भने आगामी पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ । बन्दसूचि पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ ।
समावेशी समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष नुमा लिम्बूले निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय, वडाहरु सबैतिर संरचना विस्तार गरेर तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, आदीवासी, जनजाती, मनोरञ्जन क्षेत्रका सबैलाई सहभागी गराएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताउनु भयो । युवाहरुलाई देशमा रोजगारी दिनुपर्ने, नेपालीको सम्पतीको सीमाङ्कन हुनुपर्ने, विदेशमा सम्पती राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । असमान सन्धि,सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने प्रक्रियाका लागी राजनितिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा जाने क्रम बढेको छ ।
